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2022 तक हर गरीब को घर, बिजली-गैस कनेक्शन; 2024 तक सबको स्वच्छ जल

बजट / 2022 तक हर गरीब को घर, बिजली-गैस कनेक्शन; 2024 तक सबको स्वच्छ जल

Nirmala Sitharaman Gaon Garib Kisan Budget 2019: LPG, Electricity and Toilets, to all houses by 2024





  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- गांव, गरीब और किसान मोदी सरकार के केंद्र बिंदु में हैं
  • उन्होंने कहा- अगले पांच साल में 1.95 करोड़ घर बनाए जाएंगे; इनमें शौचालय भी होगा
  • 'जलसंकट से निपटने के लिए बना जल मंत्रालय राज्यों की मदद से हर घर को स्वच्छ जल की आपूर्ति कराने के मिशन के साथ काम करेगा'
नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एनडीए-2 सरकार का पहला बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के केंद्र बिंदु में गांव, गरीब और किसान हैं। इन्हीं को देखते हुए सरकार योजना तैयार करती है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के पास अपना घर होगा। इसके अलावा 2024 तक सबको स्वच्छ जल का लक्ष्य रखा गया है।
सीतारमण ने कहा, अगले पांच साल में 1.95 करोड़ घर बनाए जाएंगे। सभी गरीबों के पास 2022 तक अपना घर होगा। गैस-बिजली कनेक्शन और टॉयलेट होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की पहल ग्रामीण परिवार के जीवन में बदलाव लाना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रति मकान निर्माण में औसत 314 दिन का वक्त लगता था, अब सरकार इसे 114 दिन तक ले आई है।
हरित तकनीकी के तहत 30 हजार किमी सड़क का निर्माण होगा- सीतारमण
उन्होंने कहा, भारतमाला, सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को कम कर रहीं हैं और ट्रांसपोर्ट सेवाएं बेहतर कर रही हैं। हरित तकनीकी के तहत 30 हजार किमी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, 80 हजार करोड़ की लागत से 1.25 लाख किमी रोड बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने पेट्रोल डीजल पर रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया है। 



'हर घर जल' के मंत्र के साथ करेंगे काम- वित्तमंत्री
सीतारमण ने कहा है कि जल संकट से निपटने के लिए गठित जल शक्ति मंत्रालय के तहत, प्रत्येक घर को 2024 तक स्वच्छ और पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मकसद से सरकार ने जल से जुड़े सभी मंत्रालयों को जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। यह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर हर घर को जल उपलब्ध कराने के मिशन के साथ काम करेगा।



'किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा'
सीतारमण ने कहा, "10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले 5 साल में निर्माण किया जाएगा। जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा। खाद्यानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया है।'' 



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